जनकपुर टुडे

२०८३ श्रावण ९, शनिबार ०७:२१

नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि असर पर्ने गरी सरकारले कदम चालेको आरोप लगाउँदै तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेश्नल, ह्यूमन राइट्स् वाच इन्टरनेश्नल कमिसन आँफ ज्यूरिस्ट्स् (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय जानकारी आफूहरूले प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

जेनेभाबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल माथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ । संस्थाहरूले भनेका छन् कि नेपालका संविधानअनुसार महाभियोग लगाउन आवश्यक संवैधानिक आधार सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको आफूहरूलाई जानकारी छैन। त्यसैले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको धम्की दिइएको भए त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुको सट्टा कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको विषयलाई पनि आलोचना गरिएको छ । संस्थाहरूका अनुसार यस्तो कदमले नेपालको संविधानको भावना, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । उक्त संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषद् को गणपूरक संख्या (क्वोरम) तथा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो।

यही परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले यसमा हुने परिवर्तनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको संस्थाहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि संवैधानिक परिषद्मा पहिलेदेखि नै राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा नयाँ संशोधनले न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण अझ बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा हालै मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयलाई पनि चिन्ताजनक रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश बहाल रहँदारहँदै उनीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ ।

यसले नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराबाट विचलन भएको उनीहरूको तर्क छ । विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरिएअनुसार मनोनयनविरुद्ध उजुरीहरू दर्ता भए पनि ती उजुरीमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

यसले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको संस्थाहरूको धारणा छ । मानवअधिकार संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतमा अहिले दूरगामी प्रभाव पार्ने संवैधानिक मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई हटाउने वा निलम्बन गर्ने प्रयासले अदालतको संरचना, निर्णय प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास केवल न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत क्षमता र इमान्दारितामा मात्र निर्भर हुँदैन । न्यायिक नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र अदालत अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा हुने कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले राजनीतिक प्रभाव देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने र अन्ततः विधिको शासनलाई नै क्षति पु¥याउने चेतावनी दिइन् ।

त्यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य स्वतन्त्र र विश्वसनीय न्यायिक संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने संरचना निर्माण गर्नु न्यायिक सुधारको उद्देश्य हुन सक्दैन । संयुक्त विज्ञप्तिको निष्कर्षमा नेपालमा न्याय प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गरिएको छ ।

तर त्यस्ता सुधारहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने खालका हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायिक नियुक्ति तथा संवैधानिक निकायहरूको गठन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न, संविधानको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा न्यायिक सुधारलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।